बिहिबार, कार्तिक २८, २०७६ Thursday 14th of November 2019

वडाध्यक्ष राउत कारागार चलान

२९४ पटक हेरिएको

उपहार न्यूज
उदयपुर भाद्र १७
उदयपुरको चौदण्डिगढि नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष प्रकास राउत कारागार चलान भएका छन् । २०७१ साल भाद्र २ गते वन मुद्धामा कैद जरीवाना तोकिएका राउत अदालतको फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेका थिए । वन पैदावार हानी नोक्सानी मुद्धामा उनलाई जिल्ला अदालत उदयपुरले २०७१ भाद्र २ गते २७ हजार एक सय ६८ रुपैया जरिवाना सहित ११ दिन कैद सजाय तोकिएको थियो ।
उनी वन मुद्धामा २०७१ जेठ २६ देखि असार ४ गते सम्म ९ दिन जिल्ला वन कार्यालयको हिरासतमा बसेका थिए, राउत सो समयमा २१ हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए । जिल्ला अदालतका तत्कालिन जिल्ला न्यायधिश भोजराज शर्माको इजालासले २०७१ भाद्र २ गते उनलाई ११ दिन कैद र २७ हजार एक सय ६८ रुपैया विगो जरिवाना तोकेको थियो । राउतले हिरासतमा ९ दिन र धरौटि २१ हजार बुझाएका थिए, उनले हिरासत बाहेक तोकिएको कैद सजाय दुई दिन भुक्तान गर्न बाकी र जरिवाना रकम ६ हजार एक सय ६८ रुपैया उनले दाखिला गर्न बाकि रहेको थियो ।
अदालतले फैसला सुनाए पनि कैद भुक्तान र जरिवाना दाखिला गर्नका लागि नआए पछि राउत जिल्ला अदालत उदयपुरको फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेका थिए । फौजदारी अभियोगमा उनी फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेका राउत पछिल्लो समय २०७३ सालमा सम्पनन स्थानिय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट चौदण्डिगढि नगरपालिका वडा नम्बर ९ बाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
वडाध्यक्ष राउत फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहे पनि उनले कैद भुक्तान र जरिवाना दाखिला गर्न बाकी रहेको तथ्य सार्वजनिक भए पछि संचारमाध्यमहरुमा वडाध्यक्ष राउतको समचार प्रशारण र प्रकाशन भएको थियो । समाचार प्रकाशन र प्रशारण भए पछि राउतलाई नैतिक दबाब पर्न थाले पछि उनी बुधबार जिल्ला अदालत उदयपुरमा हाजिर भएका हुन् । बुधबार जिल्ला अदालत हाजिर हुदै राउतले जरिवाना वापतको रकम ६ हजार एक सय ६८ रुपैया दाखिला संगै २०७६ भाद्र १८ र १९ गते उनी करागार चलान भएको जिल्ला अदालत उदयपुरका तहसिलदार कुलबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेको राउत जनप्रतिनिधि निर्वाचन हुनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता अनुरुप अयोग्य रहेका देखिन्छन् । मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता को दफा १६० को उप दफा ५ अनुसार सजाय भुक्तान नभएको कारणले लगत कट्टा भएको व्यक्तिले त्यस्तो लगत ठेकिने गरी भएको फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निज कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति वा मनोनित हुन तोकिन वा निर्वाचित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै

© copyright 2016-2019 and all right reserved to Upahar News | Site By : SobizTrend Technology